चंडीगढ़, 18 जनवरी (वार्ता) पंजाब के 1600 गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों के अनुसूचति जाति - जनजाति छात्रों की बकाया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप (पीएमएस) मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने सहमति दर्शाकर एक गुत्थी को आज सुलझा दिया।

पंजाब अनएडेड कॉलेजेस ऐसोसिएशन की संयुक्त कृति समिति (जेएसी) के प्रवक्ता डॉ़ अंशु कटारिया के यहां जारी बयान के अनुसार आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और समाज कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के साथ बैठक में सरकार ने किसी भी संस्थान में छात्र की अध्ययन अवधि की पीएमएस जारी करने पर सहमति दर्शाई। इससे पूर्व किसी छात्र के बीच में पढ़ाई छोड़ देने पर सरकार ने छात्र के पीएमएस के मद में जो भी राशि जारी की है, समूची राशि वापस ले लेती थी।

ऐसोसिएशन के अनुसार सरकार के इस फैसले के बाद 300 से 400 करोड़ रुपये की लंबित रकम अब उन्हें मिल सकेगी।

श्री कटारिया के अनुसार इसके अलावा पिछली (नौ जनवरी की) बैठक में सरकार अधिस्वीकृति, आधार कार्ड आदि जमा न कराने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप से वंचित रखने वाले निर्णय को भी उलट चुकी है जिससे छात्रों को राहत मिलेगी।