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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Oct 21 2019 6:51PM


रेल हादसे में छह पुलिसकर्मियों पर गंभीर कार्रवाई ,सात नगर निगम कर्मी चार्जशीट

चंडीगढ़ , 21 अक्तूबर (वार्ता)पंजाब के अमृतसर में दशहरा रेल हादसा 2018 के मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ पहले ही विभागीय कार्रवाई चल रही है तथा नगर निगम के सात कर्मियों को पहले ही चार्जशीट जारी की हुई है ।
मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट के अनुसार इन पुलिस कर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी निभाने में लापरवाही की और इनके खि़लाफ़ अपेक्षित कार्यवाही के आदेश दिए थे। गत 19 अक्तूबर 2018 को घटी इस दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच मुख्यमंत्री के आदेशों पर जालंधर डिवीजऩ के कमिश्नर बी.पुरूषार्थ ने की थी। इस हादसे में 58 लोगों की मौत हो गई थी और 71 घायल हुये थे।
हाल ही में प्रकाशित ताज़ा रिपोर्टों का नोटिस लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ़ बनती कार्यवाही की जा रही है और जांच रिपोर्ट को अनदेखा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता । जैसा कि मीडिया के एक हिस्से ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं।
कैप्टन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। पुलिस और स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को सही उपायों का सुझाव देने के लिए विस्तार में दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनमें ऐसे समागमों की आज्ञा देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित करना भी शामिल है। ऐसे समागमों के लिए अमृतसर, लुधियाना और जालंधर के पुलिस कमीश्नरों के अलावा दूसरे क्षेत्रों के एस.डी.एम्ज़ को सिंगल अाथॉरिटी नियुक्त किया गया है।
ऐसे समागमों के लिए प्रबंधकों को सभी ज़रूरी जानकारी वाली चैक लिस्ट सूची सहित समागम से कम-से-कम 15 दिन पहले आवेदन पत्र देना होगा। प्रबंधकों को सुरक्षा, फायर टैंडरों, सफ़ाई आदि के लिए भुगतान देना होगा। इसके अलावा ऐसे समागमों की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने यह भी शर्त रखी थी कि यदि सरकारी ज़मीन पर समागम करवाना है तो सम्बन्धित विभाग की आज्ञा भी ज़रूरी है।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने हादसे के तुरंत बाद हर मृतकों के आश्रितों को पांच -पांच लाख रुपए और घायलों 50-50 हज़ार रुपए मुआवज़ा देने के आदेश दिए थे। मृतकों के आश्रितों को मुआवज़े के लिए उपायुक्त को 2.9 करोड़ रुपए जारी कर दिए थे जिसमें से 2.6 करोड़ रुपए बाँटे जा चुके हैं। एक मामला जिसमें एक ही परिवार के सभी चार सदस्य मारे गए थे, उनके परिवार के किसी कानूनी वारिस की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अलावा एक मृतक के कानूनी वारिस की पहचान विवादपूर्ण हो गई थी और एक अन्य पीडि़त की अभी तक पहचान नहीं हो सकी।
प्रवक्ता ने बताया कि घायलों में से तीन को मुआवज़ा देने का मामला अभी प्रक्रिया अधीन है क्योंकि उनका रिहायशी पता उपलब्ध नहीं हो सका। उनके वैकल्पिक स्थानों को ढूँढने की कोशिशें की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे समागमों के प्रबंधन और निगरानी में किसी किस्म की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने त्योहारों के मौसम के मद्देनजऱ लोगों से अपील की कि वह संयम से काम लें और सारी सावधानियों का पालन करना यकीनी बनाएं। प्रशासन की तरफ से ऐसे समागमों की सुरक्षा के मामले में ज़रुरी यत्न किये जा रहे हैं।
शर्मा
वार्ता
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