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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Dec 30 2019 5:22PM


किसान करेंगे आठ जनवरी को ‘ग्रामीण भारत बंद‘

चंडीगढ़, 30 दिसंबर (वार्ता) किसानों के देश भर में 250 संगठनों की प्रतिनिधि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने आज घोषणा की कि किसान आठ जनवरी को ‘ग्रामीण भारत बंद‘ करेंगे।
दस केंद्रीय यूनियनों ने भी आठ जनवरी को केंद्र की आर्थिक नीतियों के विरोध में ‘हड़ताल‘ की घोषणा की हुई है।
समिति के नेताओं ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उस दिन देश भर में गांवों और नगरों में रैलियां निकाली जाएंगी, मार्च निकाले जाएंगे और अनाज, दूध, सब्जियां, फल व चारे जैसी वस्तुएं न गांवों से शहरों में नहीं जाने दी जाएंगी और इसी तरह कुछ भी शहरों से गांवों में नहीं ले जाने दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन के सभी साधनों को भी ठप किया जायेगा।
संवाददाता सम्मेलन में पंजाब से दस किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे, जो समिति का हिस्सा हैं। इन नेताओं ने बताया कि आंदोलन का नोटिस तीन जनवरी को राष्ट्रपति को जिला उपायुक्तों के माध्यम से दिया जाएगा व इस नोटिस की प्रतियां प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों को भी भेजी जाएंगी।
उन्होने कहा कि ग्रामीण भारत बंद आंदोलन का कारण किसानों की मांगों के प्रति ‘सो रही‘ केंद्र और राज्य सरकारों को जगाना है।
मुख्य मांगों में सभी फसलों पर डॉ़ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सी2 प्लस 50 फीसदी लाभ फार्मूले के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य, संपूर्ण कर्ज माफी, बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी के दामों पर नियंत्रण, 60 साल की उम्र पार कर चुके किसानों को दस हजार रुपये प्रति माह पेंशन, फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाना और प्रीमियम सरकार की तरफ से भरना, कृषि वस्तुओ, डेयरी, मुर्गीपालन आदि को आरसीईपी व डब्ल्यूटीओ से बाहर रखना, जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी और परिवार को दस लाख रुपये का मुआवजा आदि शामिल हैं।
किसानों ने पंजाब सरकार के गांवों की संयुक्त-पंचयती जमीन के बारे में निर्णय पर भी चिंता जताई और कहा कि इस तरह की जमीन सरकार न ले क्योंकि उससे भूमिहीन कृषि मजदूर और छोटे किसान परिवार प्रभावित होंगे।
किसान नेताओं ने पंजाब सरकार और निजी बिजली उत्पादन कंपनियों के गठजोड़ की भी निंदा की और कहा कि महंगी बिजली का भार आम लोगों पर थोपा जाता है जैसे कि हाल में प्रति यूनिट 30 पैसे बढ़ाये गये। अन्य मांगों में पराली न जलाने पर 200 रुपये प्रति क्विंटल के मुआवजे और पराली न जलाने के कारण किसानों को हुए नुकसान भरपाई की भी मांग शामिल है।
किसान नेताआों ने देश की ढहती आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर भी चिंता जताई और विरोध कर रहे छात्रों, युवाओं और अन्य लोगों पर देश के विभिन्न हिस्सों खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में बलप्रयोग की निंदा की।
इसीके साथ फरीदकोट में गिरफ्तार राजेंद्र सिह दीपसिंहवाला की रिहाई और अन्य किसान नेताओं पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग की गई।
महेश
वार्ता
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