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हरियाणा में अवैध कालोनियां पनपने से रोकने के लिये टास्क फोर्स का गठन: शर्मा

चंडीगढ़, 04 मार्च(वार्ता) हरियाणा के भू-विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि राज्य में अवैध कालोनियों को पनपने से रोकने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
श्री शर्मा ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक भारत भूषण बतरा के एक प्रश्न पर सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस टास्क फोर्स में पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़े) तथा बिजली समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने जनसाधारण से भी अपील की कि वह इन अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनल का पैसा लगा कर बरबाद न हों। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों के चलते आम जनता में इन अवैध कॉलोनियों के बारे में जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार लोगों को किफायती एवं सस्ते आवास मुहैया कराने के लिये निरंतर प्रयासरत है।
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बच्चों के गुमशुदा होने की सीबीआई से जांच की सिफारिश करेंगे: विज
राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने पानीपत में कुछ वर्षों से बच्चों की गुमशुदा होने की बढ़ रही घटनाओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि वह इस मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश करेंगे। उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रमोद विज के एक प्रश्न पर सदन में यह जानकारी दी। उन्होंने इस बारे में सदन के पटल पर एक विवरण भी रखा।
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हरियाणा के पांच जिलों में फोर्टिफाईड आटे की आपूर्ति: दुष्यंत
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक शैली चौधरी के एक प्रश्न पर सदन को बताया कि पीजीआई अस्पताल चंडीगढ़ की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर अम्बाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पॉयलट परियोजना के आधार पर गेहूं के स्थान पर फोर्टिफाइड आटा के वितरण की शुरूआत की गई थी और अब प्रदेश के पांच अन्य जिलों में भी फोर्टिफाइड आटे का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में महिलाओं में खून की कमी पाई गई थी और उसके उपरांत फोर्टिफाइड आटा वितरित करने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि फोर्टिफाइड आटे में फोलिक एसिड और आयरन पोषण के रूप में मिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस आटे में किसी प्रकार की कोई मिलावट की शिकायत नहीं मिली है और भारतीय खाद्य सुरक्षा के मानदंडों के अनुरूप पूरी तरह से जांच उपरांत इसे डिपो में वितरण के लिए भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी सदस्य को प्रदेश के किसी विशेष डिपो की शिकायत है तो उसकी जांच करवाई जाएगी।
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श्री दुष्यंत चौटाला ने राम कुमार कश्यप के प्रश्न पर सदन में प्रदेश के सभी विधायकों का आह्वान किया है कि वे हर तीन महीने में जिला सड़क सुरक्षा परिषद पर आयोजित की जाने वाली बैठक में अवश्य हिस्सा लें ताकि वे सरकार के संज्ञान में सड़क सुरक्षा से सम्बंधित मामले ला सकें और उन पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। श्री कश्यम का प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्गों और सम्पर्क मार्गों पर अग्नि सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर था। श्री चौटाला ने बताया कि पुलिस पैट्रोलिंग वाहनों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था होती है और सड़कों में आमतौर पर झाड़ियों में आग लगने की सम्भावना उस समय बढ़ जाती है जब किसान अपने खेतों में फसल अवशेष जलाते हैं। उन्होंने किसानों से भी आह्वान किया कि वे फसल अवशेष न जलाएं और इसके एवज में सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाएं।
रमेश1748जारी वार्ता
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