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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Mar 25 2020 6:45PM


सेवानिवृत्त होने वाले पैरा मैडिक्स और अन्य कर्मचारियों को मिलेगा सेवा विस्तार

चंडीगढ़, 25 मार्च(वार्ता) हरियाणा सरकार ने इस माह सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सा और पैरा-मेडिकल तथा अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारियों का सेवा विस्तार करने का फैसला किया है।
राज्य की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित संकट समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में कोविड-19 को शामिल करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं तथा इनका प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को अक्षरक्ष: पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में बताया गया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और घर घर सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
बैठक में यह सूचित किया गया कि पुलिस महानिदेशक सहित गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह-1 और गृह-2 के सचिव आवश्यक कर्मचारियों, वस्तुओं, सेवाओं के सुचारु आवागमन के लिए वाहनों के पास/ ई-पास आदि के निर्गमन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। वे आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं के कर्मियों और अन्य अंतरराज्यीय सीमा मुद्दों से संबंधित किसी भी आवागमन संबंधी समस्याओं के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय भी स्थापित करेगें।
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के मुख्य प्रशासक सहित कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हैफेड के प्रबंध निदेशक, डेयरी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक निगरानी करेंगे कि लॉकडाउन अवधि के दौरान राज्य के सभी निवासियों को दूध, दूध उत्पादों, चावल, अनाज, खाद्य तेल, चीनी, सब्जियां, फल और अन्य इसी प्रकार के उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित हो। इसी तरह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के अतिरिक्त मुख्य सचिव उपायुक्तों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक वस्तुओं का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे। ये सभी नोडल अधिकारी निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक दिन सायं 4.00 बजे तक निर्धारित कार्यों की स्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करेंगे।
राज्य में आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष (आवश्यक सेवाओं के लिए) और स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष (कोविड-19 मामलों पर नजर रखने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए) का संचालन किया गया है। सम्पूर्ण राज्य (पंचकूला, गुरूग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर) शेष जिलों के लिए हेल्पलाइन नम्बर 1075 और पंचकूला, गुरूग्राम और फरीदाबाद के लिए हैल्पलाईन नम्बर 8558893911 संचालित है और इस पर प्राप्त होने वाली जनता की शिकायतों को प्रभावी रूप से निपटाया जा रहा है। इसी प्रकार, पूरे राज्य के लिए जल्द ही हैल्पलाईन नंबर 1100 भी चालू की जाएगी। यह भी बताया गया है कि सभी सतत संचालन उद्योग की सूची शीघ्र ही उद्योग विभाग द्वारा अधिसूचित की जाएगी जिसे कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला पर होने पर इन्हें चालू रखने की आवश्यकता है।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, कार्मिक, प्रशिक्षण, सतर्कता और संसदीय कार्य विभाग के सचिव नितिन यादव, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव, निदेशक, सूचना, जनसम्पर्क और भाषा विभाग पी सी मीणा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
रमेश1845वार्ता
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