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पंजाब में निवेशकों को आकर्षित करने के लिये उठा रही ठोस कदम :अमरिंदर

चंडीगढ़,09 सितम्बर (वार्ता) पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उनकी सरकार का लक्ष्य राज्य को अगले पांच साल में शिखर पर ले जाने का है जिसके लिये निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है ।
उन्होंने व्यापारिक सुविधा सम्बन्धी सर्वेक्षण में पंजाब के 19वें स्थान पर आने पर असंतोष जाहिर करते हुये आज यहां कहा कि उनकी सरकार स्व मंजूरियों की नयी प्रणाली पर काम कर रही है जिसमें निर्धारित समय सीमा ख़त्म होने पर अपने आप ऑनलाइन मंजूरी जारी हो जायेगी। विदेशी और घरेलू कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नये औद्योगिक पार्क भी स्थापित किये जा रहे हैं। लुधियाना, राजपुरा, बठिंडा और मोहाली में अत्याधुनिक मेगा पार्क स्थापित हो रहे हैं।
कैप्टन सिंह ने उद्योगों को न्योता देते हुये कहा कि पंजाब को विकास के क्षेत्र में पहले जैसा गाैरव दिलाने में वे अपना योगदान दें क्योंकि सरकार इस दिशा में हर संभव कोशिशें कर रही है । निवेशकों को पूरा सहयोग देने की अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड संकट के बाद आने वाले साल में सामान्य माहौल होने पर वे निवेशकों को पूरा सहयोग देंगे। उनके अफसरों की टीम पंजाब में उद्योगों को मदद और सुविधा देने के लिए हर संभव कोशिशें करेगी।
उन्होंने कहा कि उद्योगों को कुशल मानवीय शक्ति चाहिए और इन शिक्षित नौजवानों की सेवाओं को अच्छे पैकेज पर ले सकते हो। मुख्यमंत्री चितकारा यूनिवर्सिटी की तरफ से ‘पंजाब घर-घर रोजग़ार और कारोबार मिशन’ के अंतर्गत कोविड के बाद के लिए नौकरी के क्षेत्र और ज़रुरी कौशल सम्बन्धी कुछ औद्योगिक घरानों के साथ वर्चुअल कांफ्रेंस कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की महत्वपूर्ण योजना ‘घर-घर रोजग़ार मिशन’ प्रोग्राम की सफलता के साथ नौजवानों के लिए रोजग़ार के मौके पैदा हुए हैं। सभी जिलों में जि़ला रोजग़ार और उद्यमी ब्यूरो स्थापित किये गए हैं। उनकी सरकार उद्योगों की कुशल श्रम की माँग को पूरा करने के लिए काम कर रही है। कौशल की कमी वाले बेरोजगार नौजवानों की शिनाख़्त की जा रही है और रोजग़ार देने वाले की माँग के साथ मेल खाते हो। इस सुविधा का फ़ायदा लेने के लिए अब तक 8 लाख से अधिक नौजवानों ने पोर्टल पर अपने को रजिस्टर्ड किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था के सामने कई दिक्कतें सामने आ रही हैं और उनकी सरकार की तरफ से औद्योगीकीकरण की तरफ बढऩे के प्रयास किये जा रहे हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण बच्चों को कुशल बनाना चुनौती है। उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति को राज्य की ज़रूरतों के मुताबिक दर्शाया जाना चाहिए।
कैप्टन सिंह ने कहा कि दुनिया बदल रही है और हमें भी इस अनुसार बदलना होगा। उनकी सरकार के यत्नों का मकसद राज्य में बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से सम्बन्धित शिक्षा और कौशल को उत्साहित करके बुद्धिजीवियों काे बाहर जाने से रोकना है। मोहाली को शिक्षा के केंद्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है और पलाकशा यूनिवर्सिटी भी यहाँ ही स्थापित की जा रही है।
पानी की गंभीर स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को धान के फ़सली चक्कर में से निकाल कर अधिक मुनाफे वाली फसलों की तरफ ले जाने की कोशिशें कर रही है । उद्योग को ज़ोरदार ढंग से बढ़ावा दे रही है । कोरोना महामारी ने औद्योगिक विकास की प्रक्रिया पर बड़ा प्रहार किया है जिसका आर्थिकता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। संकट के समय दौरान भी राज्य को 2500 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ । उनकी सरकार की तरफ से नयी औद्योगिक नीति को लागू करने के बाद साढ़े तीन सालों में राज्य में ज़मीनी स्तर पर 64,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ।
शर्मा
वार्ता
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