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चंडीगढ़ बिजली निजीकरण प्रक्रिया रद्द करें : एआईपीईएफ

चंडीगढ़, 17 जनवरी (वार्ता) ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने आज पंजाब के राज्यपाल जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं से बिजली निजीकरण प्रक्रिया को रद्द करने का अनुरोध किया।
एआईपीईएफ के मुख्य संरक्षक पद्मजीत सिंह ने पंजाब राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा है कि चंडीगढ़ प्रशासन बिजली विभाग के निजीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से कर रहा है।
श्री सिंह के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन दावा कर रहा है कि बिजली अधिनियम 2003 के तहत कर्मचारियों की सेेवा शर्तें औैर वेतन सुरक्षित रहेंगी लेकिन सच्चाई यही है कि एक बार निजीकरण हो गया तो तो यह सुरक्षा निजी पक्ष के नेक इरादों की मोहताज हो जाएगी और अधिनियम में दी गई सुरक्षा कागज पर ही रह जाएगी।
एआईपीईएफ प्रवक्ता वी के गुप्ता ने दिल्ली बिजली विभाग के निजीकरण का उदाहरण दिया जहां निजी कंपनियों ने स्टाफ के पेंशन की जिम्मेवारी स्वीकार करने से मना कर दिया। एआईपीईएफ के अनुसार बिजली विभाग के पूरी तरह से निजीकरण हो जाने के बाद कर्मचारियों की मदद न तो चंडीगढ़ प्रशासन कर पायेगा और न ऊर्जा मंत्रालय।
श्री गुप्ता ने कहा कि बिजली संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में केंद्र शासित क्षेत्रों में बिजली वितरण के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं था लेकिन पिछलेे साल 13 मई को वित्त मंत्री ने अचानक देश के सभी केंद्र शासित क्षेत्रों में बिजली के निजीकरण की घोषणा की थी।
श्री गुप्ता के अनुसार चंडीगढ़ में बिजली निजीकरण कतई न्यायोेचित्त नहीं है क्योंकि बिजली विभाग का घाटा कम है, बिजली की दरें भी कम है औैर उपभोक्ता सेवा बेहतर है लेकिन निजीकरण होने पर बिजली महंगी होगी, उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ेगी औैर सरकारी खजाने पर भार भी बढ़ेगा।
एआईपीईएफ के अनुसार धारणा यह भी बन रही है कि सरकार निजीकरण कीनीति कार्पोरेट और बड़े व्यावसायिक घरानों को लाभ दिलाने के लिए ही कर रही है।
सं महेश
वार्ता
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