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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Jun 25 2022 4:14PM


ऑनलाइन मिल रही है पीड़ितों को आर्थिक सहायता:सिवाच

सोनीपत, 25 जून (वार्ता) हरियाणा सरकार गरीब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अनेक योजनाएं लागू कर रही है ताकि गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करवा सके।
सांसद रमेश कौशिक की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के उचित ढंग से क्रियान्वयन को लेकर शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के स्वास्थ्य को लेकर अनेक योजनाएं लागू कर रही है ताकि गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करवा सकें। इस कड़ी में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गरीब व्यक्तियों को इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में संशोधन किया है, अब तीन बीमारियों के इलाज के स्थान पर करीब 25 बीमारियों के इलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
श्री कौशिक ने कहा कि जो जरूरतमंद और पीड़ित व्यक्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होता, उन व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता राशि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि ऐसे व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर लाभ मिल सके।
उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत रोगियों को 25 गंभीर बीमारियों के लिए आर्थिंक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। गरीब लोगों को बीमारी के इलाज के लिए दी जाने वाली मुख्यमंत्री राहत राशि के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दी गई है ताकि जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को ऑनलाइन मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा सके।
उपायुक्त ने बताया कि कमेटी में संबंधित सांसद, विधायक, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर निगम के मेयर, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद व नगर पालिका के चेयरमैन भी शामिल किए गए हैं। इस कमेटी का नोडल अधिकारी नगराधीश को नियुक्त किया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि मरीज की आय की वेरिफिकेशन का कार्य तहसीलदार तथा मेडिकल बिलों की वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी संबंधित सीएमओ की रहेगी। इसके बाद प्रार्थी का आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से उपायुक्त के पास पहुंच जाएगा और कमेटी आवेदन पत्रों को एग्जामिन करेगी। इसके बाद कमेटी द्वारा उसे स्वीकृत करके बिल की अदायगी और जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक सहायता करवाने के लिए मुख्यालय भेज देगी। मुख्यालय द्वारा तुरंत प्रभाव से पात्र व्यक्ति के खाते में मुख्यमंत्री राहत राशि पहुंचा दी जाएगी।
सं.शर्मा.श्रवण
वार्ता
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