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अब ई-केवाईसी के बगैर नहीं मिल सकेगा ‘पीएम किसान सम्मान योजना’ का लाभ

सिरसा 16 जुलाई (वार्ता) प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का पिछले दरवाजे से लाभ ले रहे किसानों की अब खैर नहीं है। केंद्र सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए हर लाभपात्र किसान की ई केवाईसी की अनिवार्यता कर दी है। अब इस योजना का लाभ ले रहे हर किसान को अपने बैंक खाता की आगामी 31 जुलाई तक हरगिज ई केवाईसी करवानी होगी अन्यथा अगली व 12 वीं किस्त खाते में नहीं आएगी। हरियाणा में इस योजना का लाभ लेने वालों में सबसे ज्यादा संख्या सिरसा जिले के किसानों की है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान किसान सम्मान योजना देशभर में शुरू की थी। इस योजना के तहत किसान को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये सम्मान राशि दी जाती है। यह राशि साल में तीन किस्तों में क्रमश:दो-दो हजार रुपए दी जाती है। इस योजना के तहत उन कि सानों से आवेदन मांगे गए थे, जो कि प्रति माह 10 हजार रुपये सरकारी वेतन या पेंशन नहीं ले रहा हो। ज्यादा किसानों को लाभ देने के लिए जमीन की लिमिट को भी खत्म कर दिया गया था। बीते मई माह में सरकार की ओर से इसके लिए 11वीं कि स्त जारी की जा चुकी है।
सिरसा जिला में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत एक लाख 31 हजार 204 किसान पंजीकृत हैं। इनमें से 64 हजार 933 कि सानों ने अब तक ई-के वाईसी अपडेट की है और उनके बैंक खाते विभागीय योजना के अनुसार सही पाए गए हैं,लेकिन 66 हजार 271 कि सानों द्वारा अपनी ई-केवाईसी करवाना अभी बाकी है। इन किसानों को अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। अगर ये आगामी 31 जुलाई तक ऐसा नहीं करते तो ये इस योजना के अपात्र माने जाएंगे।
कृषि विभाग के उप निदेशक डा.बाबू लाल ने बताया कि सरकारी नौकरी करने वाला,10 हजार रुपये से ज्यादा पेंशन लेने वाला व इनकम टैक्स भरने वाला इस योजना लाभ नहीं ले सकता। अब तक 11 किस्तें किसानों के खाते में पहुंच चुकी हैं। इस योजना का लाभ ले रहे किसानों को अपने बैंक खाता की ई केवाईसी करवाना आगामी 31 जुलाई तक अनिवार्य किया गया है,जो किसान ई केवाईसी नहीं करवाएंगें उनके खाते में 12 वीं किस्त नहीं आएगी। ई केवाईसी के बाद अपात्र लोगों की छंटनी होना स्वाभाविक है,अगर सरकार ने चाहा तो उनसे रिकवरी भी की जा सकती है।
सं.संजय
वार्ता
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