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बिजली बोर्ड, एचआरटीसी में ओपीएस बहाल नहीं, एनपीएस में कटा अंशदान

शिमला, 15 मई (वार्ता) हिमाचल प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने के विधानसभा चुनावों में जोर-शोर से किये गये वादे के बाद भी राज्य बिजली बोर्ड और हिमाचल रोडवेज परिवहन निगम में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है।
इन दोनों विभागों के लगभग 17 हजार कर्मचारियों के वेतन में से राष्ट्रीय पेंशन योजना(एनपीएस) के तहत अंशदान कट रहा है। दोनों ही विभागों ने सम्भवत: पुरानी बहाल करने की सरकार की अधिसूचना पर अभी तक अमल नहीं किया है। कर्मचारी यूनियनों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और काटी गई राशि आगे नहीं भेजने तथा पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है।
बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर दत्त शर्मा और महासचिव हीरालाल वर्मा ने प्रबंधन पर सरकार की ओर से कर्मचारी हित में लिए गए फैसलों के कार्यान्वयन और इन्हें सतही स्तर पर पहुंचाने में विलम्ब करने का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि राज्य में ओपीएस बहाल करना सरकार का कर्मचारी हित में लिया राजनीतिक फैसला है इसे लेकर अफसरशाही की ओर से अगर-मगर करना न सरकार के हित में और न कर्मियों की भावनाओं के अनुरूप है।
यूनियन पदाधिकारियों के अनुसार सरकारी उपक्रमों में वर्ष 2003 से पहले पेंशन नियम 1972 के थे। उसके बाद से कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली में नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड में ई-पेंशन शेयर जमा कर रहे हैं। बिजली बोर्ड और निगम ऐसे सरकारी उपक्रम हैं, जहां पेंशन नियम 1972 पहले से लागू हैं और वर्ष 2003 के बाद लगे कर्मचारी पुरानी पेंशन के हकदार हैं। बिजली बोर्ड में वर्ष 2003 के बाद नियुक्त 9,000 और एचआरटीसी में 8,000 कर्मचारी फैसला लागू नहीं होने से खफा हैं। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा ने बताया कि इस मामले को सरकार के समक्ष उठाया गया है।
सं.रमेश.श्रवण
वार्ता
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