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राज्य » राजस्थानPosted at: Jan 23 2019 4:19PM


पात्रता निर्धारित होने पर बीपीएल परिवारों को एक रुपए किलो गेंहू-मीणा

जयपुर, 23 जनवरी (वार्ता) राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीणा ने आज विधानसभा में कहा कि पात्रता निर्धारित होने के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों को पात्रता निर्धारित होने के बाद एक रुपए प्रति किलो की दर से गेंहू उपलब्ध कराने की योजना को लागू कर दिया जायेगा।
श्री मीणा ने सदन में प्रश्नकाल में विधायक राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न एवं अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि बीपीएल को एक रुपए प्रति कलो की दर से गेंहू उपलब्ध कराने का सरकार का नीतिगत निर्णय हैं और पात्रता निर्धारित होते ही बीपीएल के लिए इसे लागू कर दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि योजना में सभी सौ प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को एक रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेंहू दिए जाने पर अनुमानत 115 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा और इनमें एपीएल को शामिल किए जाने पर करीब 290 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। उन्होंने कहा कि गेंहू प्रदान करने के लिए नीति का निर्धारण किया जा रहा है। पात्रता निर्धारित होते ही शीघ्र इस घोषणा को पूरा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए करीब एक लाख अपीलें अब तक लंबित हैं। श्री मीणा ने कहा कि इन अपीलों में पात्र लोगों की पात्रता निर्धारित कर खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजना होने के बावजूद एनएफएसए के पात्र सौ प्रतिशत को लाभ प्रदान करने के लिए राज्य मद से राशि प्रदान की जा सकती है जिस प्रकार सहरिया, कथोड़ी और खेरवा जातियों को भी राज्य मद से लाभ दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 32 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र 69.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 53 प्रतिशत व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पात्रताधारियों की 24 श्रेणियों में आठ श्रेणियां और जोड़कर कुल 32 श्रेणियों में लाभ प्रदान किया जा रहा है।
श्री मीणा ने कहा कि पूर्व सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के ढांचे को नुकसान पहुंचाया। पिछली सरकार द्वारा पीडीएस सिस्टम से 79 लाख 6 हजार 440 लोगों को योजना से हटा दिया गया। इसकी समीक्षा कराई जा रही है क्योंकि इस निर्णय से कई पात्र व्यक्ति भी हट गए।
उन्होंने कहा कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को लाभ देने के लिए इस योजना को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया जिसकी आवश्यकता नहीं थी। 2018 तक 10 लाख 39 हजार ऎसे राशनकार्ड बन गए जिन पर केवल एक बार ही राशन लिया गया।
जोरा
वार्ता
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