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राज्य » राजस्थानPosted at: Feb 11 2019 10:53PM


भाजपा सरकार द्वारा विद्यालयों के किये गये एकीकरण पर कांग्रेस सरकार ने लगाई मुहर - देवनानी

अजमेर, 11 फरवरी (वार्ता) राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि गत भाजपा सरकार द्वारा विद्यालयों के जो एकीकरण किये गये वे नियमों के तहत ही किये गये जिस पर आज कांग्रेस ने मुहर लगा दी है।
श्री देवनानी ने आज बयान जारी करके बताया कि आज राजस्थान विधान सभा में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कांग्रेस सरकार ने यह बात स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि हमने वर्ष 2014-15 से 2018-19 के मध्य कुल २२ हजार २०४ विद्यालयों का एकीकरण किया था, जिसमें से दो हजार 450 विद्यालयों को आर.टी.ई. के नियम विरूद्ध पाये जाने पर पुनः एकीरण से मुक्त कर दिया था। श्री देवनानी ने बताया कि विधानसभा में प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह माना कि गत भाजपा सरकार द्वारा विद्यालयों के जो एकीकरण किये गये थे वे आर.टी.ई. के नियमों के अनुसार ही किये गये थे फिर भी कांग्रेस सरकार द्वारा एकीकरण की समीक्षा कराये जाने के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी कांग्रेस एकीकरण को विद्यालय बंद किया जाना बताकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करती रही है, जबकि हमने कोई विद्यालय बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि कम नामांकन, कम दूरी पर स्थित विद्यालयों और एक ही भवन में संचालित अलग-अलग विद्यालयों का एकीकरण किया गया था, जिससे कक्षा एक से लेकर 12 तक का अध्ययन एक ही विद्यालय में सम्भव हो सका। श्री देवनानी ने बताया कि विद्यालयों के एकीकरण से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ फलस्वरूप सरकार विद्यालयों के नामांकन में भी वृद्धि हुई।
पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी ने बताया कि विधान सभा में एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की संख्या के बारे में पूछे गये पूरक प्रश्न शिक्षा मंत्री कोई जवाब नहीं दे सके। एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि एकीकरण के समय राज्य 28 हजार ऐसे विद्यालय थे जहां पर विद्यार्थियों का नामांकन 30 से कम था।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस विषय पर लगातार जनता को भ्रमित कर रही है कि एकीकृत विद्यालयों की समीक्षा करवाकर पुनः खोला जाएगा जबकि जिन विद्यालयों को कम नामांकन के आधार पर एकीकृत किया गया था उन्हें पुनः खोलने के लिए उनके लिए भवनों की व्यवस्था एवं शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई व्यवस्था सरकार ने अभी नहीं की है।
सुनील
वार्ता
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