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कौशल विकास छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदनों का तीन माह में निस्तारण-जूली

जयपुर 28 जून (वार्ता) राजस्थान के कौशल एवं उद्यमिता राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने आज विधानसभा में कहा कि कौशल विकास योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति के लम्बित आवेदनों का तीन महीने में निस्तारण कर खातों में राशि हस्तान्तरित कर दी जाएगी।
श्री जूली ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुये बताया कि पिछले दिनों श्रमिक कल्याण से संबंधित योजनाओं में अपात्र लोगों की ओर से लाभ लेने की शिकायत मिली थी। विभाग ने उदयपुर में सोशल ऑडिट कराई जिसमें 39 फीसदी नियोजकों के पंजीकरण फर्जी पाए गए। विभाग ने 12 ई-मित्र केन्द्रों, 123 संदिग्ध लोगों, चार श्रम निरीक्षकों एवं छह मंत्रालयिक कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की।
उन्होंने बताया कि नियोजक की पहचान करने के लिए आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड जैसे दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य किया गया है। इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध करा दे तो पहचान हो जाएगी। उन्होंने बताया कि तीन माह में सभी लम्बित आवेदनों का सत्यापन कर पात्र लोगों को राशि हस्तान्तरित कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि चूरू जिले में 21 करोड़ 37 लाख रूपए की मांग है जबकि चार करोड़ 87 लाख रूपए सेस के रूप में मिले है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के तहत पहले दिसम्बर माह तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अब यह समय 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है।
इससे पहले विधायक राजेन्द्र राठौड़ के मूल प्रश्न के जवाब में श्री जूली ने कहा कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए नियमों में संशोधन नहीं किया गया है। इस सत्र में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए दो लाख 85 हजार 145 आवेदन पत्र लंबित हैं। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि पेन्डेन्सी निस्तारण के लिए मुख्यालय स्तर पर विशेष कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें एक लाख 26 हजार 503 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि बीओसीडब्ल्यू मण्डल के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिलों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाता है। बजट की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले से उपयोगिता प्रमाण-पत्र व माँग प्राप्त होने पर और बजट आरटीजीएस के मार्फत तत्काल हस्तांतरित कर दिया जाता है। चूरू जिले को 41 करोड 79 लाख रूपये का बजट उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा।
रामसिंह
वार्ता
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