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जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध-आर्य

जयपुर, 19 फरवरी (वार्ता) राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ आमजन तक पूर्ण पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए प्रतिबध्द है।
श्री आर्य ने शुक्रवार को यहां शासन सचिवालय में सोशल ऑडिट, जन सूचना पोर्टल, आरटीआई को ऑनलाइन करने, स्वास्थ्य का अधिकार, जवाबदेही कानून, सिलिकोसिस, स्ट्रीट वेंडर और सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्र सोशल ऑडिट के लिए गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाए। सोशल ऑडिट के जरिये आम लोग सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आमजन को राहत के लिए जो अतिरिक्त व्यय किया गया था उसका भी सोशल ऑडिट किया जाएगा।
श्री आर्य ने आरटीआई पोर्टल पर विभागों को ऑनलाइन करने में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को हिदायत दी कि तय समय सीमा में इसे पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि भू राजस्व में तेलंगाना मॉडल का अध्ययन कर राजस्थान की परिस्थितियों में उसे लागू किए जाने की संभावनाओं को तलाशा जाए।
रामसिंह
वार्ता
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