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राज्य » राजस्थानPosted at: Mar 28 2021 11:10AM


सरकार खुद की राज्य बीमा नीति लाने का कर रही है विचार-चौधरी

जैसलमेर 28 मार्च (वार्ता) राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चैधरी ने कहा हैं कि केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री फसल योजना में प्रदेश का हिस्सा समय पर नहीं देने, किसानों के मुआवजे की राशि में कटौती करने तथा अन्य कई पेचीदगियों के कारण किसानों के सामने मुआवजे को लेकर आ रही समस्याओं के मद्देनजर राज्य सरकार अपनी खुद की राज्य बीमा नीति लाने के बारे में गहन विचार विमर्श कर रही हैं।
श्री चौधरी ने जैसलमेर में अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अध्ययन किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में जहां भाजपा सरकार हैं वहां पर भी सरकार द्वारा केंद्र की प्रधानमंत्री फसल योजना की पेचीदगियों से परेशान होकर अपने राज्य की खुद की बीमा नीति शुरु की है।
गत दिनों पाकिस्तान की सीमा से आए जबरदस्त तूफान के कारण हुई फसलों के खराबे का जायजा लेने के लिये पिछले तीन दिनों से जैसलमेर, जोधपुर, नागौर आदि क्षेत्रों में घूम रहे श्री चौधरी ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल योजना में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय की गठित कमेटी द्वारा मुवावजे की राशि देने के संबंध में बार बार पैमाना बदल दिए जाते हैं जिसकी वजह से राजस्थान के हिस्से की राशि समय पर नहीं मिल पा रही है। अभी भी पिछले दो सालों का पूरा पैसा किसानों को मिल नहीं पाया है। गत वर्ष जालौर, बाड़मेर में फसल खराबे का टाटा ए.आई.जी. द्वारा आंकलन कर जो रिपोर्ट भेजी गई थी उसमें कुल 1200 करोड़ रूपए का मुवावजा मिलना था लेकिन उसमें भी पैमाना बदलकर राजस्थान के किसानों के 400 करोड़ रूपए कम कर दिए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल योजना में कई पेचीदगियां हैं। इसको मद्देनजर अब राजस्थान सरकार अपनी खुद की राज्य बीमा नीति लाने पर गंभीर रूप से विचार विमर्श कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की तरफ से यह तीसरी आपदा सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर जिलों में आई है। इसकें मद्देनजर किसानों को जो इस तूफान के कारण नुकसान हुआ हैं उसकी भरपाई के लिये सरकार पूरे प्रयास कर रही है। विशेष गिरदावरी कराई जा रही हैं। उन्होंने हड़ताल पर चल रहे पटवारी से भी अनुरोध किया कि मानवीयता के नाते वे इस आपदा में किसानों के खराबे की रिपोर्ट समय पर सरकार को भिजवाएं। उन्होंने स्वीकार कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवा रखा हैं उन्हें अपनी फसलों के मुवावजे के लिये बीमा कंपनी के टोल नम्बर पर काॅल करना होता हैं लेकिन वर्तमान में नेटवर्क सही नहीं होने एवं कई स्थानों पर टावर गिरने से वे इस टोल नम्बर पर अपना क्लेम दर्ज करवा पा रहे हैं। इसको देखते हुए कृषि पर्यवेक्षक एवं तहसील कार्यालय में वे अपना आवेदन फसल योजना में क्लेम के लिये कर सकते है।
श्री चौधरी ने फोन टैपिंग मामले में में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर वे डर क्यों रहे हैं अपना वॉयस सेम्पल क्यों नहीं दे रहे है। अगर वे वॉयस सेम्पल दे देते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज पूरे देश के पता हैं कि देश में फोन टैपिंग कौन कर रहा हैं। देश में भाजपा का हर सदस्य आशंकित हैं कि कई उसका फोन टेप तो नही हो रहा हैं।
भाटिया जोरा
वार्ता
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