जयपुर, 04 मार्च (वार्ता) राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए कोई भी संस्था न तो राज्य सरकार से संबद्ध है और न ही किसी को मान्यता दी गई है।

डॉ. शर्मा ने प्रश्नकाल में विधायक श्री नारायण बेनीवाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इलेक्ट्रोपैथी प्रणाली भारत सरकार या किसी राज्य द्वारा भी स्वीकृत नहीं है। इस मामले में केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016 में एक समिति बनाई थी। इस विषय पर इस समिति की 5 बैठकें हो चुकी हैं परंतु अब तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सका है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा द्वारा 11 अप्रैल, 2018 को राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसीन एक्ट, 2018 पारित किया गया था। इसके बाद आयुर्वेद विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति की 2 बैठकें हो चुकी हैं और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आगे निर्णय लिया जाएगा। डॉ. शर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में एक्ट के पारित होने के पूर्व और पश्चात भी राज्य सरकार के पास कोई सूचना संधारित नहीं है। निजी क्षेत्र में 6 संस्थान कार्यरत हैं, इनमें लेकिन कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है।

सुनील

वार्ता