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कुछ विपक्षी नेताओं को हजम नहीं हो रही गेहूं खरीद की सुचारू प्रक्रिया: दुष्यंत

कुछ विपक्षी नेताओं को हजम नहीं हो रही गेहूं खरीद की सुचारू प्रक्रिया: दुष्यंत

जींद, 25 मई(वार्ता) हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कुछ विपक्षी राजनेता लॉकडाउन के बावजूद सुचारू रूप से चल रही गेहूँ, सरसों और चना खरीद प्रक्रिया को हजम नहीं कर पा रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी करने के आदि हो गए है।

श्री चौटाला ने यहां कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है किसान को मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिये लम्बा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। गेहूँ खरीद के दौरान इस वर्ष कहीं भी जाम की स्थिति नहीं बनी और किसी भी किसान को फसल बिक्री के लिए रात को अनाज मंडियों में नहीं ठहरना पड़ा। कोरोना वायरस के चलते सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए अस्थाई खरीद केंद्र भी गेहूं के बनाए गए। कार्यक्रम बना कर किसानों के पास संदेश और उन्हें फोन कॉल कर उन्हें उसी दिन मंडी में अपनी फसल लेकर आने को कहा गया जिस दिन उनकी खरीद की बारी थी। वह यहां करसिंधु गांव में जननायक जनता पार्टी(जजपा) नेता के लड़के के निधन पर शोक प्रकट करने आए थे।

उन्होंने बताया कि उद्योगों को पुन: सुचारू करने को लेकर प्रदेश सरकार निरंतर कदम उठा रही है। प्रदेश में रोडवेज बसें चलाकर परिवहन सुविधा को पुन: सुचारू किया गया है और कार्यालयों में भी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मंडियों में खरीदे गये अनाज का उठान भी तेजी से कराया जा रहा है। लेकिन कुछ राजनेता लॉकडाउन के बावजूद सुचारू रूप से चल रही खरीद प्रक्रिया को हजम नहीं कर पा रहे है और तरह-तरह की बयानबाजी करने के आदि हो गए है। वास्तविकता यह है कि किसान को उसकी गेहूं की फसल की खरीद का भुगतना तथा आढ़ती को उसकी ढाई प्रतिशत आढ़त का भुगतान हो इसके लिए 22000 करोड़ रुपए का कैश क्रेडिट का प्रबंध पहले ही किया जा चुका है। प्रदेश के किसानों को बारिश की वजह से बदरंग हुये अनाज का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसकी पूरी भरपाई केंद्र सरकार करेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मनरेगा के तहत पहले से दुगुने रोजगार दिए जाएंगे। देश में सबसे ज्यादा दिहाड़ी हरियाणा सरकार देगी इस बार 450 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। रूके हुए मनरेगा के काम शुरू हो गए है। इस बार दुगुने से अधिक बजट बढ़ा कर एक हजार करोड़ रुपए किया गया है। सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है।

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