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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Apr 9 2020 8:26PM


कर्फ़्यू के दौरान फीस मांगने पर दो स्कूलों को नोटिस जारी

जालंधर, 09 अप्रैल (वार्ता) पंजाब शिक्षा विभाग ने गुरुवार को कैंब्रिज इंटरनेशनल स्कूल जालंधर और आर्मी पब्लिक स्कूल जालंधर कैंट को सरकार की ओर से जारी-निर्देशों को धता बताते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस की मांग करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया।
पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि अब तक पंजाब के 48 स्कूलों को सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के लिए नोटिस दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जिले के एपीजे पब्लिक स्कूल को भी इसी उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया गया था।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्कूलों को अगले शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों से परिवहन शुल्क और किताबें शुल्क नहीं लेना चाहिए, जब तक कि लॉकडाउन अवधि समाप्त नहीं हो जाती। श्री सिंगला ने कहा कि शिक्षा विभाग ने 23 मार्च, 2020 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें राज्य के सभी निजी स्कूलों को 2020-21 के लिए अपने प्रवेशों को पुनर्निर्धारित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को व्यापक करते हुए स्कूलों को निर्देशित किया गया था कि स्थिति सामान्य होने के बाद फीस जमा करने के लिए कम से कम 30 दिनों की विंडो अवधि प्रदान की जाए।
उन्होंने कहा कि स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे इस अवधि के लिए छात्रों से कोई विलंब शुल्क या जुर्माना न वसूलें। श्री सिंगला ने कहा कि इन आदेशों के जारी होने के बाद स्कूलों को नियमित रूप से प्रेस के विभिन्न माध्यमों से दिशा निर्धारित करने के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही थी। उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं और उन्हें उल्लंघन के खिलाफ अपना जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की अवधि दी गई है। यदि वे संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे, तो हम उनका संबद्धता या अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द करने जा रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस एक महामारी है और लॉकडाउन के कारण, माता-पिता ऑनलाइन बैंकिंग विकल्पों के माध्यम से भी शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोरोनो वायरस के प्रसार ने सभी व्यवसायों को एक ठहराव में ला दिया है और निजी स्कूलों को भी अपने निर्देशों का पालन करते हुए राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।
ठाकुर.श्रवण
वार्ता
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