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राज्य » पंजाब / हरियाणा / हिमाचलPosted at: Aug 3 2020 9:29PM


हरियाणा में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 1,304.95 करोड़ रुपये की योजना मंजूर

चंडीगढ़, 03 अगस्त(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में फसल अवशेष प्रबंधन हेतु 1,304.95 करोड़ रुपये की एक योजना मंजूर की है जिसका उद्देश्य फसल अवशेषों को जलाने से रोकना है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष इस योजना के तहत राज्य को 170 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं।
राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने आज यहां जानकारी देते हुये बताया कि ‘फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन’ योजना के तहत केंद्र सरकार को 639.10 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तुत की है जिसमें फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में प्रवर्तन उपायों के साथ फसल अवशेषों का इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन शामिल है। इसके लिए गत वर्ष की तरह सभी प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण वितरित करने, कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करने और कृषि एवं किसान कल्याण निदेशालय में राज्य मुख्यालय पर समर्पित नियंत्रण स्थापित करने सहित धान की पुआल के प्रबंधन के हरसम्भव उपाय कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत गैर-बासमती उत्पादकों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सात दिनों के भीतर 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने पर्याप्त मशीनें और परिचालन लागत के रूप में 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान कर, गैर-बासमती तथा बासमती की मूच्छल किस्म उगाने वाले छोटे और सीमांत किसानों की मदद की है। इन दोनों उद्देश्यों के लिए, राज्य सरकार ने अपने बजट में 453 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
श्री कौशल के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इन-सीटू प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रा बेलर इकाइयों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया गया है। इसके तहत गत 11 दिसम्बर के बीच 131 इकाइयां स्थापित की गईं। राज्य सरकार ने ऐसी इकाइयों की खरीद के लिए किसानों को 155 परमिट भी जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने के खिलाफ कार्रवाई के तहत इन्हें जलाने वालों और इन घटनाओं को नियंत्रित करने में विफल रहे अधिकारियों के खिलाफ 2,020 एफआईआर दर्ज करने के साथ सात अधिकारियों का निलंबन और 23 अधिकारियों को चार्जशीट किया गया है। । इसके अलावा, ग्राम स्तर के नोडल अधिकारियों को 499 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि विभाग ने फसल अवशेष जलाने की घटनाओं की सूचना देने वाले लोगों को 1000-1000 रुपये का नकद इनाम भी दिया गया है। फसल अवशेष जलाने से जुड़ी 82 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 46 में आग वाले वास्तविक स्थानों का पता लगा। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में, एफआईआर दर्ज करने और चालान जारी करने के प्रवर्तन कदम कृषि विभाग की बजाय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उठाए जाएंगे।
श्री कौशल ने बताया कि आईसीएआर के आंकड़ों के अनुसार, इन प्रयासों के चलते वर्ष 2018 की तुलना में आग की घटनाओं वाले वास्तविक स्थानों में 68.12 प्रतिशत की तेज गिरावट आई है। उन्होंने बताया कि छह से 30 नवम्बर, 2018 के बीच राज्य में आग की घटनाओं वाले 4,122 स्थान पाए गए थे, जबकि वर्ष 2019 में इसी अवधि के दौरान ऐसे केवल 1,314 स्थान पाए गए।
रमेश2031वार्ता
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